मुंबई : नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त अद्याप मिळालेला नाही. आता तर सरकारमधील मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याची मोठी नामुष्की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारवर आली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर महिना झाला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यातच फडणवीस यांना मंत्रीपदाचा दर्जा असला तरी निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे हा विस्तार रखडला आहे.
राज्यातील सर्व खाती ही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्याचा गाडा हाकताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. कामाच्या वाढत्या व्यापाने डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे त्यांनी एक दिवस सर्व कार्यक्रम रद्द ही केले होते.
मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना सुनावण्यांचे अधिकार असतात. पण मंत्रीच नसल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, अंतरिम आदेश पारित करणे, तातडीची सुनावणी हे सारे अधिकार सचिवांकडे आले आहेत.
सध्या एकाही खात्याला मंत्री नसल्याने मंत्रालयात कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रकरणाची फाईल विभागांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयावरील फायलींचा भार वाढला आहे.
Post a Comment