मुंबई : ज्या ज्या ठिकाणी शेतकर्यांच्या ७/१२ उतार्यावर ई-पीकपेर्यांची नोंद झालेली नाही. अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधीत गावचे तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी दिली.
कोकरे यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक व नाफेड केंद्राकडे एक फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकन्यांना प्रती क्विंटल ३५० रुपये जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रती शेतकरी या प्रमाणात अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने २७ एप्रिल २०२३ रोजी घेतलेला आहे.
सदर शासन निर्णयातील अट क्रमांक सात नुसार "कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टो / विक्री पावतो, ७/१२ उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक आदींसह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे. तेथे अर्ज करावा" असे नमूद आहे.
ज्या ज्या ठिकाणी शेतकर्यांच्या ७/१२ उतार्यावर ई-पीकपेन्यांची नोंद झालेली नाही. अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधीत गावचे तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.
गावपातळीवर गठित करण्यात आलेल्या समितीने शेतकर्यांच्या कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करून, शंका असल्यास आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा करून सत्यता पडताळून शहानिशा करावी व ७/१२ उतार्यावरील नोंदीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे. असे प्रमाणित केलेले ७/१२ उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राहय धरण्यात येतील.
सदर समितीने आपला अहवाल ७ दिवसांत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक व नाफेड खरेदी केंद्राकडे सादर करावा. तरी राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकन्यांनी गावकामगार तलाठी यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्याचे पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी केले आहे.
Post a Comment