नवी दिल्ली : निवडणुकीवर भर देत आहेत. आता तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने मंत्रिमंडळात याला मंजुरी दिली आहे. आता राज्यसभा आणि संसदेत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल.
.jpeg)
शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह देशातील महत्वाच्या नेत्यांनी याआधीच वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती.
‘एक देश- एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला मोदी सरकारच्या कॅबिनेटकडून मिळाली आहे. हा प्रस्ताव माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने दिला होता. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने या एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव मार्च महिन्यात सादर केला होता.
या प्रस्तावातून समितीने अनेक सूचना केल्या आहेत. या प्रस्तावात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर पुढे १०० दिवसांनंतर स्थानिक निवडणुका झाल्या पाहिजे, अशा सूचना केल्या आहेत.
यामुळे देशातील निवडणुका निश्चित कालावधित घेता येईल. सध्या राज्य विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा निवडणूक वेगवेगळ्या घेतल्या जातात. त्यामुळे खर्च वाढू प्रशासनावर तानही वाढतो. परंतु एक देश- एक निवडणूक’ या प्रस्तावामुळे सर्वांचा वेळ वाचनार आहे. मोदी सरकारच्या कॅबिनेटकडून हा प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क केला होता. यापैकी ३२ राजकीय पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दर्शवला होता. तर १५ पक्ष या प्रस्तावाच्या विरोधात होते. तर १५ राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावावर कोणत्याच प्रकारचं उत्तर दिलं नाही.
एनडीए सरकारमधील भाजप व्यतिरिक्त जेडीयू, एलजेपी (आर) या राजकीय पक्षांनी प्रस्तावाला पांठिबा दिला आहे. तर टीडीपी पक्षाने या प्रस्तावाबाबत कोणतंही भाष्य केलं नाही. जेडीयू आणि एलजेपी या पक्षाने या प्रकारच्या निवडणुकीमुळे पैशांची बचत होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
Post a Comment