पाथर्डी : मिरी-तिसगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेबाबतची सद्यस्थिती पाहून राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी अधिकार्यांची झाडाझडती घेतली. येत्या आठ दिवसात अहवाल तयार करून मुख्य जलवाहिनीवर बेकायदा नळजोड घेतलेल्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
तिसगाव - मिरी प्रादेशिक योजनेअंतर्गत ३३ गावे येतात. मुळा धरणातून यासाठी पाणीपुरवठा होतो. संबंधित गावांचे ग्रामसेवक, सरपंच व अन्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक पंचायत समिती सभागृहात झाली.
यावेळी गटविकास अधिकारी शीतल खिंडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान दराडे, ज्येष्ठ नेते काशिनाथ लवांडे, शिवशंकर राजळे, माजी सभापती संभाजी पालवे, पाणीवाटप संस्थेचे अध्यक्ष एकनाथ आटकर, पुरुषोत्तम आठरे, भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष गोकुळ दौंड, पंचायत समिती सदस्य सुनील परदेशी, राहुल गवळी, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब अकोलकर आदी उपस्थित होते.
प्रादेशिक नळ योजनेच्या लाभाविषयी गेल्या दहा वर्षापासून गावोगावच्या लोकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. बेकायदा नळजोड,पाईप लाईन फोडून पाणी घेणे,मीटरची नासधूस, थकीत वीज बिल आदी मुद्यांवरून योजना चर्चेत आहे.योजनेवरील गाव असूनही टंचाई मध्ये टँकर पुरवावे लागले.
विविध गावांच्या लोकप्रतिनिधींनी योजनेविषयी केलेल्या तक्रारींची दखल घेत याविषयी स्वतंत्र बैठक लवकरात लवकर घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांना आदेश दिले.
मंत्री तनपुरे म्हणाले, तांत्रिक पूर्तता नसताना योजना कशी व कोणी ताब्यात घेतली. लोकांकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या पैशातून विकासकामांना निधी मिळतो.तो जर सत्कारणी लागणार नसेल तर याकडे गांभीर्याने पहावे लागेल.
निश्चित आकडेवारी सांगता येत नाही. वीज पंपाची सद्यस्थिती माहित नाही. पाण्याचे मीटर, विजेचे मीटर अद्ययावत नाही. लिकेज कोठे,बेकायदा नळजोड कोठे,जलवाहिनी कोठे फोडली याची माहिती नाही. यंत्रणा काय करते. तुम्ही काय खेळ चालवला आहे का अशा शब्दात तनपुरे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.
तनपुरे म्हणाले, मोघम उत्तरे देऊन तुमच्या पुढील अडचणी वाढवू नका. गटविकास अधिकारी तुम्ही सुद्धा इंजिनिअर आहात, प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करताना वैशिष्ट्यपूर्ण काम करा. योजनेचा अभ्यास करून दोषींविरुद्ध कारवाई करा. तुम्हाला शेरा व गुणदान सरकार म्हणून आम्हीच देणार आहोत.
मुख्य जलवाहिनी वरून शेतीला पाणी घेतले जात असेल तर अधिकारी नेमके काय करतात. तुम्हाला योजना मुद्दामच चालवायची नाही का ४४ कोटी रुपये शासनाने कशाकरता खर्च केले. २५ टक्के गावांना सुद्धा समाधानकारक पाणी मिळत नाही.
दर आठवड्याला योजनेविषयी चा अहवाल पंचायत समिती प्रशासनाने सादर करावा. किमान दोन दिवसानंतर तरी लोकांना पाणी मिळायला हवे. ५ ते १५ दिवसांपर्यंत पाणी मिळणार नसेल तर योजना कुचकामी ठरते.
पाण्याच्या प्रश्नात राजकारण आणू नका. ज्यांची नळजोड असतील त्यांनी काढून घ्या. आमच्या पक्षाचा कार्यकर्ता असला तरी या बाबतीत गुन्हा दाखल झाल्यावर मंत्री म्हणून मी कुठल्याही अधिकाऱ्याला आडकाठी करणार नाही.
संभाजी पालवे म्हणाले, सुमारे सहा वर्षांपूर्वी मीटर बसवले. काही बंद पडले तर काहींनी फोडून काढले. अधिकारी काहीही सांगत असले तरी प्रत्यक्षात अत्यंत तुटपुंजे असे अडीच लाख लिटरपर्यंत पाणी मिळते.
दैनंदिन गरज ३० लाख लिटरची आहे.योजनेच्या शुद्धीकरण केंद्रावरून राजरोस टॅंकर विकले जातात. कुणीही लक्ष देत नाही. पाण्याचा धंदा चालू असताना लोकांना पाणी कसे मिळेल.
अधिकारी झोपा काढतात काय, कुणीही उठावे, जलवाहिनी फोडावी, नळजोड घ्यावा,पाणी योजनेचे नेमके काय चालले आहे.असा सवाल केला.यावेळी मनसेचे अविनाश पालवे, अमोल वाघ आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ.जगदीश पालवे यांनी स्वागत तर गटविकास अधिकारी शीतल खिंडे यांनी आभार मानले.
Post a Comment