नगर : सात जुलैच्या सुधारीत शासन निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा टप्याटप्याने सुरू होणार आहेत. त्या करीता शासनाने सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. कोरोना कालावधी मध्ये शाळा बंद होत्या. त्या नव्याने सुरू करण्यासाठी शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकिकरण करणे अनिवार्य आहे.
या करिता अनुदानीत व जिल्हा परिषदेच्या शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांर्तगत देखभाल दुरुस्ती करीता पटावर आधारीत अनुदान मिळते. त्याच धरतीवर इंग्रजी शाळांना देखिल अनुदान द्यावे अशी मागणी मेस्टा संघटनेने केलेली आहे.
कारण दोन वर्षापासून इंग्रजी शाळा बंद आहेत त्यामुळे फी येणे बंद आहे शासन वेळोवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय करुन पालकांना फी भरण्यापासून परावृत्त करत आहे. त्यामुळे पालक फी भरत नाहीत. त्या मुळे इंग्रजी शाळांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झालेले आहे.
सात जुलैच्या शासन निर्णयानुसार शाळा सुरू करताना स्वच्छता गृहांची देखभाल, थर्मा मीटर, ऑक्सिमीटर, साबन, सॅनिटायझर स्कूल बसचे निर्ञंतुकरण करावयाच्या अटी दिलेल्या आहेत. त्याकरीता निधी लागणार आहे. तो इंग्रजी शाळांकडे नाही.
शासन फी घेण्यास प्रतिबंध करते आहे. त्याचबरोबर मागील चार वर्षापासून आरटीई प्रतिपूर्ती देखिल देत नाही. मग शाळा सुरू कशा करायच्या ? हा प्रश्न इंग्रजी शाळा चालकांपुढे आहे.
मेस्टा संघटनेच्या शाळांनी पालकांच्या व शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कोरोना कालावधीत मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण व कोरोना कालावधी संपेपर्यंत शाळांची फी पंचविस टक्के कमी करून सामाजिक उत्तर दाईत्व निभावले आहे.
त्यामुळे सरकारने देखिल इंग्रजी शाळांचा सहानुभुती पुर्वक विचार करूण इंग्रजी शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांर्तगत देखभाल दुरुस्ती अनुदान द्यावे असी आग्रही मागणी मेस्टा संघटनेने राज्य सरकारला केलेली आहे.
Post a Comment