मुंबई : राज्याच्या शिक्षण विभागाला खाजगी शाळांच्या शुल्काचा मुद्यामुळे कोरोना काळात पालकांना होणारा मनस्ताप होत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी होत आहेत. शुल्का संदर्भात वारंवार होणाऱ्या तक्रारी पाहता राज्य सरकार लवकरच या संदर्भात अध्यादेश काढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात शाळेचे शुल्क वाढ, शाळांची मनमानी, शुल्क न भरल्यामुळे ऑनलाईन शाळेतून विद्यार्थ्यांना काढणे आदी मुद्द्यावरून पालकांची आंदोलने, पालकांच्या वारंवार तक्रारी हे सगळे पाहता राज्य सरकार या संदर्भात अध्यादेश काढण्याच्या शक्यता आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम कायद्यात काही बदल करून अध्यदेश काढण्याचा विचार केला आहे. पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा सुद्धा केली जाऊ शकते.
हा अध्यादेश फी रेग्युलेशन अँक्टमध्ये काही बदल करून काढण्याची तयारी जरी राज्य सरकारची असली तरी या प्रस्तावित अध्यादेशामध्ये सरकारला शुल्क आकाराने किंवा माफ करण्याचे अधिकार असणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.
याबाबत अध्यादेश निघावा या मागणीसाठी पाठपुरावा करणारे पालक पण याकडे सकारात्मकतेने बघत आहेत.
राज्यांना हे समजले आहे की खाजगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची फी वाढ करण्यासाठी राज्याला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे यामध्ये बदल करणे गरजेचे असल्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे.
यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनयमन अधिनियम समितीची स्थापना सुद्धा करण्यात आली आहे. तरीदेखील पालकांच्या तक्रारी थांबत नसल्यामुळे याबाबत या काळात मोठे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. सरकारने शाळा शुल्का संदर्भात अध्यादेश काढणे उचित राहणार आहे.
शासनाने जर शुल्क निश्चित करून अध्यादेश जारी केले तरी खासगी शाळांकडूनही राज्य सरकारला विविध मागण्यांचे निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली आहे.
Post a Comment