नगर : शिक्षकांचे प्रश्न निकाली न निघाल्याने प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली २१ ऑक्टोबरला पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालयासमोर उपोषण करणार आहे, अशी माहिती अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण ठुबे यांनी दिली.
ठुबे म्हणाले की, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, अवर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षक आयुक्त तसेच शिक्षण संचालकांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार, प्रत्यक्ष भेटी, बैठका घेऊनही प्रश्न निकाली न निघाल्याने प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली २१ ऑक्टोबरला सकाळी अकरा वाजता पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालय कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.
आमदार संजय केळकर यांच्याबरोबरच प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, राज्य संपर्कप्रमुख रावसाहेब रोहोकले गुरुजी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य उपाध्यक्ष संजय शेळके, नाशिक विभागीय अध्यक्ष राजू जायभाये आदी राज्य पदाधिकाऱ्यांबरोबरच अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक परिषदेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. उपस्थिती भत्ता एक रुपयांऐवजी वाढ करुन दहा रुपये करावी, राज्यस्तरावर ५० टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थी गुणवत्तेवर परिणाम जाणवत आहे. रिक्त असणारी केंद्रप्रमुख पदे तातडीने सेवाजेष्ठतेने भरावीत.
केंद्रप्रमुख पदे ५० टक्के सेवाजेष्ठतेने व ५० टक्के कार्यरत शिक्षकांमधून परीक्षेद्वारे भरण्यात यावीत या प्रमुख मागण्या आहेत. शिक्षकांचे दरमहाचे वेतन सीएमपी प्रणालीद्वारे करण्यात यावे, दरमहाचे वेतन राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांकडून दोन-दोन महीने उशिरा होते, त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून वेतन अनुदान वेळेवर प्राप्त होते मात्र गट स्तरावर विलंब होत असल्याने वेतन उशिरा होते. विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करावी आदी प्रलंबित प्रश्न आहेत.
त्याबरोबरच कोविड-१९ कालावधीत मे २०२० आणि मे २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष कोविड-१९ कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांना विशेष अर्जित रजेचा लाभ मिळावा. कोविड-१९ कर्तव्य बजावताना मृत्यूमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना ५० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळण्याचे प्रस्ताव शासन दरबारी ग्रामविकास विभाग मुंबई येथे प्रलंबित आहेत.
ते तातडीने निकाली काढून अनुदानाचा लाभ वारसांना मिळावा या महत्वाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले जाणार आहे.
तसेच रिक्त असणारी विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग दोन व तीनची पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरावीत. जिल्हा परिषदेमार्फत जी वैद्यकीय बिले मंजूर झाली आहेत, त्या वैद्यकीय बिलांना आपल्या स्तरावरून तातडीने अनुदान प्राप्त व्हावे.
अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये अनुदान नसल्याने वैद्यकीय बिले दोन तीन वर्षे बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते, यासाठी आपल्या स्तरावरून कॅशलेस विमा योजना लागू करावी.
विषय शिक्षक शंभर टक्के पदांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मंजूर व्हावा, समान काम समान वेतन या धोरणानुसार ३३ टक्के पदांना पदवीधर वेतनश्रेणीची अट रद्द करावी.
कोविड १९ कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांचा मे २०२० व मे २०२१ मध्ये अनेक जिल्हा परिषदांनी कपात केलेला वाहन भत्ता पुन्हा मिळावा. अंशदायी पेन्शन (D.C.P.S.) योजनेनुसार कपात रक्कमेचा लेखी हिशोब(स्लिप) मिळावेत.
या प्रश्नांसाठी संघटनेतर्फे कोविड-१९ च्या नियमांचे पालन करून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण ठुबे , कार्याध्यक्ष राम निकम, सरचिटणीस दत्ता गमे, कार्यकारी अध्यक्ष तान्हाजी वाडेकर, बाबा पवार, सुभाष गरुड, आर पी राहाणे, मीनाक्षी तांबे-भालेराव, गणपत सहाणे, रविंद्र कांबळे, अल्ताफ शहा, संजय म्हस्के, श्रीकृष्ण खेडकर, प्रल्हाद गजभिव, मिलिंद तनपुरे, संतोष खामकर, सुनील पवळे, रविंद्र कडू, रामदास बाबागोसावी, बाळासाहेब मगर, कल्याण राऊत, भिमराज उगलमुगले, संतोष खंडागळे, विकास डावखरे, राजू इनामदार, बाळासाहेब शेळके, रविंद्र अरगडे, बदर शेख, भिवसेन पवार, संतोष ढोले, प्रसिद्धी प्रमुख बाळासाहेब रोहोकले, अरविंद जाधव यांनी दिली आहे.
Post a Comment