एम. व्ही. देशमुख
नगर : जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत नागरिकांमधून तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशीही करण्यात येत असली तरी प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने आता जिल्हा परिषदेच्या कारभारावरच नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या कारभाराच्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांसह विविध संघटना व नागरिकांमधून केल्या जात आहे. त्यातील काही तक्रारी तालुका पातळीवर गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत काही तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहे. पहिल्या तक्रारी निकाली निघत नाही तेच पुन्हा तक्रारी होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून काही ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबात अनेकांनी तक्रारी केलेल्या या तक्रारींची अनेक दिवस दखलच घेतली जात नाही. चौकशीच्या मागणीवर तक्रारदाराने उपोषण केल्यानंतर त्याची चौकशी सुरु केली जाते. मात्र हा चौकशीचा फेरा अनेक महिने चालतो.
त्यानंतर पुन्हा तक्रारदार चौकशीच्या अहवालासाठी उपोषण करतात. त्यानंतर अहवाल संबंधितांना दिला जातो. काही वेळा संबंधितांना क्लिनचिट अहवालात दिलेली असते तर काही वेळा समोर त्यांना दोषी धरलेले असते. मात्र दोषी धरून ही त्यांच्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही.
दोषी असणार्यांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाई करावी, या मागणीसाठी परत मग तक्रारदाराला आंदोलन हाती घ्यावे लागते. त्यानंतर प्रशासनाकडून कारवाई होते. परंतु ही प्रक्रिया प्रशासन तातडीने का करत नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
एखाद्याने एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर तक्रार केली तर त्याची प्रशासन तातडीने दखल घेऊन चौकशी का करत नाही? असा सवाल आता उपस्थित केला दात आहे. लोखंड गरम असेल तरच त्यावर हातोडा मारणे गरजेचे आहे. गार झाल्यानंतर त्यावर हातोडा मारला तर आपल्याला जसा आकार त्याला द्यायचा तसा देता येत नाही.
तसाच काही चा प्रकार ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत होत आहे. जिल्ह्यातील एखाद्या ग्रामपंचायतीची तक्रार आली प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली तर भविष्यात गैस प्रकाराच्या घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल.
परंतु प्रशासनाकडून वेळ काढू पणा केला जात असल्याने जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर थेट आरोप होऊ लागलेले आहे. हा प्रकार चुकीचा असून त्याला पायबंद घालण्यासाठी आता जिल्हा परिषद प्रशासनाला कडक भूमिका राबविणे गरजेचे ठरणार आहे.
पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर यासाठी एक समिती गठीत करून त्यामध्ये या सर्व तक्रारी समाविष्ट करून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.तसेच यामधील तक्रारी राजकीय हेतूने कोणी केल्या तर त्यांच्यावरही प्रशासनाने गुन्हा दाखल करून वचक बसविणे गरजेचे आहे. यासाठी आता प्रशासनाला ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
Post a Comment