नगर ः केंद्र व राज्य सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलजीवन मिशन अभियानातील पाणीपुरवठ्याचे कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची चार महिन्यांपासून तब्बल ७२ कोटी रुपयांची देयके अडकली आहेत, लोकवर्गणीची १० टक्के रक्कमही ठेकेदारांकडून कपात केली जात आहे, प्रशासन मनमानी करत सुधारित वाढीव कामे करण्याचा दबाव टाकत आहे तसेच जागेअभावी रखडलेल्या कामांसाठीही दंडात्मक कारवाई करत आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी आता सोमवार (ता. 7)पासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
जलजीवन मिशन अभियानातील पाणी पुरवठ्याचे ठेकेदारांनी या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना यासंदर्भातील निवेदन दिले आहे. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनमध्ये सुमारे ३५० ठेकेदार पाणीयोजनांची कामे करत आहेत. यातील अनेक ठेकेदारांची कामे रखडलेली आहेत. काहींची बिलेही रखडलेली आहेत. त्याचा दुष्परिणाम ठेकेदारांना भोगावा लागत आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांना दिलेल्या निवेदनात ठेकेदारांनी म्हटले की गेल्या चार महिन्यांपासून ७२ कोटी रुपयांची देयके अडकली आहेत. त्यातील अवघे ५ कोटी रुपये ३० सप्टेंबरला मिळाले. देयके मिळण्यासाठी प्रशासन शासनस्तरावर प्रयत्न करत नाही. या देयकांसाठी आवश्यक ती वर्गणी गोळा करून अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. तरीही प्रशासनाची मनमानी सुरू आह
योजनेतील कामे वन विभागासह अन्य विभागांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अडकली आहेत. प्रशासन जागा उपलब्ध करून देत नाही, तरीहीदंडात्मक कारवाई केली जात आहे. ६० योजना जागेअभावी अपूर्ण आहेत. योजनांची कामे करण्यापूर्वी अध्यादेश, काढलेल्या निविदा, कार्यारंभ आदेशात दहा टक्के लोकवर्गणीच्या अटीचा उल्लेख नाही, तरीही आता नवीन निर्णयानुसार लोकवर्गणीची १० टक्के रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून कपात केली जात आहे.
१२ जीएसटीऐवजी १८ टक्के वसूल केला जात आहे. त्यामुळे ठेकेदारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. प्रशासनाने कारभारात सुधारणा करावी, यासाठी ठेकेदारांनी हे आंदोलन हाती घेतले आहे. हे आंदोलन जर लांबले तर त्याचा फटका योजनांना बसून कामे उशीराने होणार आहेत. त्यामुळे प्रशानाने यात तोडगा काढावा, ्शी मागणी होत आहे.
Post a Comment