मुंबई ः महायुतीचे सरकार सत्तेत आलेले आहे. मंत्रिमहोदयांना खातेवाटपही करण्यात आलेले आहे. या खातेवाटपात अनेकांची नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. ही नाराजी काढण्यात आता पक्षाचे नेते प्रयत्न करीत आहेत. या सर्व नाराजीत आता राज्यभरातील आमदारांनी नवीनच मागणी पुढे केलेली आहे. ज्या जिल्ह्यातील मंत्री आहेत, त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद त्यांना देऊ नये, अशी मागणी होत आहे.
महायुतीने बहुमत मिळविलेले असले तरी अंतर्गत नाराजी एकमेकांमध्ये कायम आहे. या नाराजीचे पुढे काय होणार हे आगामी काळातच दिसून येत आहे. शनिवारी राज्य व कॅबिनेट मंत्र्यांना खाते वाटप करण्यात आलेले आहे. या खातेवाटपावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
आपल्याला हेच खाते मिळेल, अशी अनेकांना आशा होती. परंतु खातेवाटप झाल्यानंतर अनेकजण नाराज दिसून आलेले आहे. परंतु पक्षाने दिलेले खाते संभाळण्याची तयारी नाराजीतच अनेकांनी केली आहे. काहींनी थेट पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे आपली नाराजी व्यक्त केलेली आहे. नेत्यांकडूनही आगामी काळात बदल करू असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
त्यात आता राज्यभरातील काही आमदारांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांसह थेट मुख्यमंत्र्यांकडे नवीनच मागणी केलेली आहे. ज्या जिल्ह्यातील मंत्री आहे. त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद त्यांना देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याच जिल्ह्यातील पालकमंत्री असल्यानंतर अनेकदा निधी देताना संबंधितांकडून इतर आमदारांवर अन्याय होत आहे.
मागील अडीच वर्षाच्या काळात तशा तक्रारी झालेल्या आहेत. त्यामुळे या वेळी तशाच तक्रारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालकमंत्रीपद हे बाहेरील जिल्ह्यातील मंत्री महोदयांना द्यावे, अशी आमदारांमधून मागणी होत आहे.
सर्वच पक्षाच्या आमदारांमधून ही मागणी होत आहे. त्यामुळे आता महायुतीचे नेते मंडळी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहे. जर त्याच जिल्ह्यातील मंत्रीमहोदय पालकमंत्री झाले तर आमदारांची भूमिका काय राहिल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आेह.आहे.
याबाबत मागील अडीच वर्षाच्या काळात भाजपसह इतर पक्षातील आमदारांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांकडे आपल्याला पालकमंंत्री निधी देताना अन्याय करीत असल्याच्या तक्रारी केलेल्या आहे. याही वेळी तशीच परिस्थिती होऊ नये, म्हणून राज्यभरातील काही आमदारांनी संभाव्य होणाऱ्या आपल्या पालकमंत्र्यांबाबत अगोदर तक्रार करून ठेवलेली आहे.
आता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते त्यावर काय भूमिका घेतात, यावरच सर्व अवलंबून आहे. त्यांनी जर सकारात्मक निर्णय घेतला तर सर्वांना समान निधी मिळणार आहे. मात्र जर पक्षाच्या नेत्यांनी ज्या जिल्ह्यातील मंत्री त्यांनाच पालकमंत्रीपद दिले तर त्याचे दुष्पपरिणाम आमदारांना भोगावे लागणार आहे. हे मात्र निश्चित आहे.
Post a Comment