मुंबई ः मागील चार वर्षांपासून कोरोना व ओबीसी आरक्षणाबाबत रखडलेल्या याचिकांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. या निवडणुकांबाबत न्यायालयात अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, पुन्हा एकदा याबाबतची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नवी तारीख दिली आहे. पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे, आणखी जवळपास एक महिन्यानंतर ही सुनावणी होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा महिनाभर लांबणीवर गेल्या आहेत.
सुनावणीवेळी न्यायालयाने निवडणुकांना कुठल्याही प्रकारे स्थगिती दिली नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने निवडणुका पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांनी आज धाव घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण असो की नसो पण निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, हे बघणे महत्वाचे असणार आहे. तर दुसरीकडे राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. त्यामुळे या निवडणुकांसाठी महायुतीचे नेते तयार असल्याचे दिसत आहे.
Post a Comment