पारनेर : सामान्य जनतेच्या हितासाठी ग्रामपंचायत मध्ये हजेरीसाठी बायोमेट्रिक मशीन बसविण्यासाठी वेळोवेळी दिलेल्या लेखी आदेशानुसार अजूनही बायोमेट्रिक मशीन न बसविणार्‍या नगर जिल्ह्यातील सर्व दोषी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, गट विकास अधिकार्‍यांवर प्रशासकीय कारवाई करून त्यांचे पगार स्थगित करावेत अशी मागणी पारनेर तालुक्यातील रविंद्र मुळे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, प्रधान सचिव यांना ई मेल द्वारे पाठविलेल्या तक्रार अर्जात मुळे यांनी म्हंटले आहे की, राज्यातील सर्व ग्रा.पं. मध्ये हजेरीसाठी बायोमेट्रिक मशीन बसविणे तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात जनमाहिती अधिकाराचा फलक लावण्याबाबत ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी सामान्य जनतेच्या हितासाठी आणि ग्रामसेवकांकडून शासनाची होत असलेली फसवणूक थांबविण्यासाठी ५ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेल्या लेखी आदेशानुसार पुढील कार्यवाही होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना दोन वेळा लेखी आदेश दिले होते.
त्यानुसार नेवासा, नगर, पाथर्डी, शेवगाव, राहाता, अकोले, श्रीरामपुर या तालुक्यातील गटविकास अधिकार्‍यांनी ग्रामसेवकांना कारवाई करण्याचे लेखी आदेश देऊन तसा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला होता तर पारनेर, कोपरगाव, कर्जत, श्रीगोंदा, संगमनेर, राहुरी, जामखेड या तालुक्यातील गटविकास अधिकार्‍यांनी कोणताही अहवाल सादर केला नव्हता.
ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती येथून बायोमेट्रिक मशीन बसविण्याचे वेळोवेळी दिलेले लेखी आदेश मिळूनसुद्धा नगर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकार्‍यांनी अजूनही जाणीवपूर्वक ग्रा.पं.मध्ये बायोमेट्रिक मशीन बसविलेले नाही आणि ग्रा.पं. कार्यालयात नियमित उपस्थित न राहता शासनाची फसवणूक करून पगार घेण्याचे काम अजूनही त्यांनी चालू ठेवलेले असल्यामुळे दोषी ग्रामसेवक व इतरांवर कारवाई होण्यासाठी नेवासा तालुक्यातील सोपान रावडे आणि नगर तालुक्यातील दिपक पाचपुते यांनी राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या.
या तक्रारींची दखल घेऊन कर्तव्यात कसूर करणार्‍या, शासनाची फसवणूक करून पगार घेणार्‍या ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, ग्रामविकास अधिकार्‍यांवर तात्काळ प्रशासकीय कारवाई करण्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी एक वर्ष होत आलेला जुनाच आदेश पुन्हा एकदा नव्याने जिल्ह्यातील गटविकास अधिकार्‍यांना पाठवून कर्तव्यात कसूर, शासनाची फसवणूक करणार्‍या दोषी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना मनमानी कारभार करण्यास एकप्रकारे पुन्हा एकदा मोकळीक दिली आहे.
बायोमेट्रिक मशीन न बसविणार्‍या जिल्ह्यातील एकाही ग्रामसेवकावर, एकाही ग्रामविकास अधिकार्‍यावर कोणत्याही गटविकास अधिकार्‍याने अजूनही कोणतीही प्रशासकीय कारवाई केलेली नाही त्यांचे पगार स्थगित केलेले नाही यावरून बायोमेट्रिक बसविण्याच्या ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई यांनी राज्यातील सामान्य जनतेच्या हितासाठी दिलेल्या लेखी आदेशाचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मधील अधिकार्‍यांना गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे यामुळे प्रशासनाचा आम्ही या तक्रारीद्वारे निषेध करीत आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालयात हजेरीसाठी बायोमेट्रिक मशीन बसविण्यासाठी वेळोवेळी दिलेल्या लेखी आदेशाकडे दुर्लक्ष, कर्तव्यात कसूर करणार्‍या, बायोमेट्रिक मशीन बसविण्याबाबत कार्यवाही न करणार्‍या नगर जिल्ह्यातील सर्व दोषी गटविकास अधिकारी, सर्व दोषी विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) आणि सर्व दोषी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर शासकीय नियमांनुसार तातडीने कारवाई करावी. अशी मागणी रविंद्र मुळे यांनी केली आहे.
Post a Comment