लाचप्रकरणात एका मागून एक अधिकारी व कर्मचारी अडकण्याच्या घटना आता जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांमध्ये घडू लागलेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची समाजातील प्रतिमा मलीन होत चालली आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे ठरणार आहे. म्हतारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावला नाही पाहिजे.. या म्हणी प्रमाणे आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने कामकाज करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
लाच घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तो भारताच्या कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988" (Prevention of Corruption Act, 1988) नुसार, कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा लोकसेवक जर स्वतःसाठी किंवा इतर कोणासाठी लाच घेतो, तर तो एक गंभीर गुन्हा ठरतो. या गुन्ह्यात कमीत तीन किंवा सात वर्षांपर्यंत शिक्षण होऊ शकते. दंड किंवा शिक्षा अशीही शिक्षा होऊ शकते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे सर्वच शासकीय निमशासकीय कार्यालयांमध्ये लाच घेणे गुन्हा आहे. लाच घेणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच कोणी लाच मागितली तर संपर्क साधावा, असे सूचना फलक लावून समाज प्रबोधन केले जात आहे. असे असतानाही लाच घेण्याचे प्रकरणे समोर येत आहे. त्यामुळे समाजाबरोबर अधिकाऱ्यांमध्ये प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून एका मागून एक जण लाच घेताना सापडत आहे. अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी लाच प्रकरणात अडकत आहे. हा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या प्रतिमेस मलिम करणारा आहे. अशा घटना नेहमी होत असल्या तरी प्रशासनाने त्यावर ठोस अशा उपाययोजना केलेल्या नाही.
लाच घेणाऱ्यांबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रारी झालेल्या असतात. मात्र प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करते. लाच प्रकरणात एखादा अटक झाल्यानतंर प्रशासन घाई घाईने त्यावर निलंबनाची कारवाई करते.
पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा या म्हणी प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांसह प्रशासनाने कारभार करणे अपेक्षीत आहे. जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीतील एखादा कर्मचारी लाच प्रकरणात अडकला तर प्रशासनाने तातडीने तसा प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. परंतु तसे काहीच होत नाही. त्यामुळेच असे प्रकार सध्या जिल्हा परिषदेत घडत आहे.
सध्या जिल्हा परिषदेतील शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, जलजीवन, ग्रामपंचायत, कृषी या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात चर्चा आहे. ही चर्चा काहींनी संबंधित विभागाच्या खाते प्रमुखांच्या कानावरही हा प्रकार घातलेला आहे. संबंधित खाते प्रमुखांनी संबंधितांचे टेबल बदलणे गरजेचे होते. परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे खाते प्रमुखांच्याच कार्यपध्दतीवर आता इतर कर्मचारीच शंका उपस्थित करीत आहेत.
बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, कृषी या विभागात महत्वाचे टेबल मिळण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले जातात. काहींनी सामाजिक, राजकीय तर अधिकारी यांच्या मदतीने महत्वाचे टेबल आपल्या पदी पाडून घेतल्याची आहे. याच टेबलवर गोंधळ सध्या होत असून ते टेबल मात्र वरिष्ठ अधिकारी बदलत नसल्याने आगामी काळातही असेच लाच प्रकरणे उघडे होऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाची प्रतीमा मलीन होत राहणार आहे.
स्थानानंतरणाची प्रक्रिया झालेली आहे. ही प्रक्रिया एका नेत्याच्या तक्रारीवरून स्थानांतरणाची प्रक्रिया प्रशासनाने राबवली. मात्र ही प्रक्रिया ज्या कर्मचाऱ्यासाठी राबविण्यात आली. त्याला अनेक दिवस त्याच जागेवर ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु त्याच विभागातील इतर दोघांचेही स्थानांतरण झालेले आहे. परंतु तेही अद्याप तेथेच काम करीत आहेत. त्यांच्यावर कोणाची मेहरबानी आहे. ते तेथे का कार्यरत आहेत. याचा प्रशासनाने शोध घेणे गरजेचे आहे. काहींनी स्थानातरणातून आपली सुटका करून घेतलेली आहे. त्यांची नावे स्थानानंतरण प्रक्रियेत आलेली नाही. हे नेमके कशामुळे झाले याचा शोधही अद्याप लागलेला नाही.
दोन वर्षांपूर्वी प्रशासकीय बदली झालेली आहे. तो कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी हजर होणे गरजेचे होते. मात्र तो कर्मचारी हजर झालेला नाही. तो मुख्यालयात कार्यरत असून त्याला महत्वाच्या विभागात नियुक्ती देण्यात आली. विशेष म्हणजे त्या कर्मचाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी हजर न होता त्याने आंतरजिल्हा बदली मागिलेली आहे.
प्रमोशन मिळूनही संबंधित विभागात एकजण त्या विभागात हजर झालेला नाही. विशेष म्हणजे तो कर्मचारी त्याच्या विभागाचे तीन खाते प्रमुख बदलून गेलेले असले तरी त्याने त्या विभागातील आपली वतनदारी अद्याप कायम ठेवलेली आहे. प्रशासकीय बदली होऊनही पुन्हा तीच जागा मिळविलेली आहे. आता प्रमोशन होऊनही वतनदारी असलेल्या ठिकाणीच कार्यरत आहे.
काहींच्या मुख्यालयातून तालुक्याला बदल्या झालेल्या आहेत. मात्र अद्याप ते तेथे गेलेले नाहीत. ते मुख्यालयातच कामे करीत आहेत. यामध्ये कनिष्ठ सहाय्यक, वरिष्ठ सहायक, कक्ष अधिकारी यांचाही समावेश आहे. हा सर्व प्रकार नेमका कशासाठी व कशामुळे होतो, याचा आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच तर पुन्हा लाच प्रकरण घडणार नाही. यासाठी आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ठाम भूमिका घ्यावी लागणार आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळेच जिल्हा परिषदेतून लाचखोरी हद्दपार होणार आहे.
Post a Comment