शनीशिंगणापूर देवस्थानातील हजारो कोट्यवधींचा घोटाळा उघड...

अहिल्यानगर : जगभरातील शनि भक्तांचे श्रद्धेचं सर्वोच्च प्रतीक असलेल्या शनीशिंगणापूर देवस्थानात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप लक्षवेधी प्रश्नाद्वा

रे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी विधानसभेत केला. पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी या विषयावर आक्रमक भाष्य करत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले. या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाचा सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करत धक्कादायक माहिती सभागृहात मांडली.

लंघे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत शनीशिंगणापूर देवस्थानात बनावट  ॲप्स तयार करून लाखो भाविकांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. प्रत्येक ॲपवर सुमारे दोन लाख भाविकांची नोंदणी असून प्रत्येकी १८०० रुपयांची देणगी आकारली गेली. या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी गोळा करण्यात आला, परंतु तो थेट देवस्थानच्या अधिकृत खात्यात न जमा करता खासगी बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आला.

भाविकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत गोशाळा, अन्नदान, पूजा-अभिषेक यासारख्या धार्मिक सेवांच्या नावाखाली ही देणगी उकळण्यात आली. या गैरप्रकारांविरोधात स्थानिक नागरिकांनी आंदोलने केली, सायबर क्राईम विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या, मात्र अद्याप एकाही प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नाही, याकडेही लंघे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

या गंभीर लक्षवेधी प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सविस्तर उत्तर दिलं. त्यांनी विधी व न्याय विभागाचा चौकशी अहवाल सादर करत सांगितलं की, “ईश्वराच्या ठिकाणी देखील भ्रष्टाचाराचा भयावह नमुना पाहायला मिळतो आहे.” त्यांनी स्पष्ट केलं की, पूर्वी २५०-३०० कर्मचाऱ्यांत चालणारा देवस्थानचा कारभार आता २४७४ कर्मचाऱ्यांपर्यंत फुगवण्यात आला असून, बहुतेक कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्वच नाही.

चौकशी अहवालानुसार, देवस्थानच्या रुग्णालयात १५ खाटांवर ८० वैद्यकीय अधिकारी आणि २४७ अकुशल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दाखवली गेली. प्रत्यक्षात मात्र केवळ चार डॉक्टर आणि एक कर्मचारी कार्यरत असल्याचे आढळून आले. नसलेल्या बागेच्या देखरेखीकरता ८० कर्मचारी, १०९ खोल्यांच्या भक्तनिवासासाठी २०० कर्मचारी दाखवले गेले असून, प्रत्यक्षात १० पेक्षाही कमी कर्मचारी कार्यरत असल्याचे निष्पन्न झाले.

तेल विक्री आणि देणगी संकलनासाठी फक्त १२ काउंटर असूनही त्यावर ३५२ कर्मचारी दाखवले गेले. वाहनतळासाठी १६३, वृक्षसंवर्धनासाठी ८३, शेती विभागासाठी ६५, विद्युत युनिटसाठी २००, सुरक्षा विभागासाठी ३१५ कर्मचारी दाखवण्यात आले आहेत. ही सर्व भरती बनावट असून, कोणतेही हजेरी पुस्तक अथवा कर्मचारी मास्टर अस्तित्वात नसल्याचं अहवालात नमूद आहे.