जामखेड : तब्बल 14 हजार 775 कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. आता राज्य सरकारने खत सुलभतेने उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करून, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे यांनी केली आहे.
शिंदे यांनी म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान 140 टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यासाठी दहा हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे.
दर वर्षी काळाबाजार, साठेबाजी व आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही.
गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 20 हजार 667 कोटींचा निधी जमा केला आहे. त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला आहे. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला आहे.
आता शेतकऱ्यांना वेळेत, गरजेएवढे खत मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्यातील शेतकऱ्यास खरीप हंगामातील शेतीविषयक कामांसाठी दहा हजारांचे अनुदान त्वरित वितरित करावे, शेतकऱ्यास पीककर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करावी अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
Post a Comment