श्रीगोंदा : राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन त्वरित ओबीसीची जनगणना करुन ओबीसीना पूर्ववत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी भाजपा ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष रायकर यांनी केली आहे.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात रायकर यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्यातर्फे दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढेे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण मिळणारच नाही, यावर शिक्कामोर्तब केले.
चार मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपूर येथील 19 जिल्हा परिषद सदस्य यांना एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही.
या विषयावरून अपात्र ठरविनण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व 19 लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. ती याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ज्या पद्धतीने मराठा सामाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न करता घालविले. त्याच पद्धतीने आज ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत झाले. त्यामुळे हे सर्वं राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या ओबीसीबद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसी विरोधी धोरनामुळे झाले, असा आरोप आहे.
उद्धव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात आल्यापासून समाजातील सर्वच वर्गावर अन्यायच होत आहे. सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले. सात मे 2021 ला अध्यादेश काढून पदोन्नततीमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले.
2006 साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालनुसार ओबीसीना ही पदोन्नतित 19 टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्सर पणे टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे.
52 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरनामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात सरकारला व सरकारमधील तीनही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसींचे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देई पर्यंत शांत बसणार नाही.
भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्यावतीने आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की सरकारने त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमून राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे, अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्चा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी, असा इशारा रायकर यांनी दिला आहे.
Post a Comment