पाथर्डी : सध्या सुरू असलेले राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन फक्त दोन दिवसच चालणार आहे. या दोन दिवसात विधीमंडळ सदस्यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रश्न विचारणे, स्थगन प्रस्ताव मांडणे, लक्षवेधी सूचना मांडणे यावर सत्ताधाऱ्यांनी निर्बंध आणले आहे. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यात यावा अशी मागणी पाथर्डी तालुका भाजपाच्या वतीने करण्यात आली.
याबाबत भाजपाचे तालुकाध्यक्ष माणिक खेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तहसीलदार शाम वाडकर यांना निवेदन दिले आहे.
यावेळी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष माणिक खेडकर, शहराध्यक्ष अजय भंडारी, पं.स.सदस्य सुभाष केकाण, नगरसेविका मंगल कोकाटे, बबन बुचकुल, तालुका सरचिटणीस आदिनाथ धायतडक, प्रसिध्दी प्रमुख नारायण पालवे आदी यावेळी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. ते फक्त दोन दिवस चालणार आहे. यामुळे अधिवेशनात विधीमंडळ सदस्यांनी प्रश्न विचारणे, सविस्तर चर्चा करणे, लक्षवेधी सूचना मांडणे, स्थगन प्रस्ताव, विधानसभा अध्यक्षांची निवड करणे यासह कुठलेही कामकाज होणार नाही.
मात्र राज्यात सध्या मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण, कोरोना साथरोग, नैसर्गीक आपत्ती, चक्रीवादळ, महिलांवरील अत्याचार, खुन, बलात्कार, दरोडे, मंत्र्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, रखडलेली नोकरभरती लॉकडाऊनमुळे मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करूनही उद्याप न मिळणे आदी समस्या मोठया प्रमाणात आहे.
यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षामध्ये सविस्तर चर्चा होऊन कायदे करून राज्यातील जनतेला दिलासा देणे गरजेचे आहे. सरकार सर्व पातळ्यावर अपयशी ठरले असुन आपले पितळ उघडे पडू नये.
तसेच राज्यातील समस्यांना व विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यास सत्ताधारी घाबरत आहे. म्हणून फक्त दोन दिवसाचे अधिवेशन ठेवून राज्यातील जनतेचा व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला आहे. ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे.
सत्ताधारी आपले अपयश व पितळ उघडे पडेल या भीतीपोटी जनतेच्या समस्यांना सामोरे जाण्यास व विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नानां उत्तरे देण्यास घाबरत आहे.
याबाबत राज्य सरकारचा निषेध करत असून राष्ट्रपती व राज्यपाल यांनी कठोर पावले उचलुन लोकशाहीची थट्टा करणाऱ्या राज्य सरकारविरोधात कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.
Post a Comment