पारनेर : बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातल्याने राज्यात गेल्या तीन वर्षांत देशी गायीच्या प्रमाणात घट झाली आहे. भविष्यात देशी गायी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे धन वाचवण्यासाठी आता राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. तसेच बैलगाडा सरावासाठी तरी सवलत द्या, असे साकडे पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांनी बैलगाडा मालकांतर्फे राज्य शासनाला घातले.
पशुसंवर्धन मंत्रालयातर्फे बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यासाठी आयोजित केलेली खुली बैठक मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात संपन्न झाली. यावेळी बैलगाडा मालकांच्या मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यात आली. पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार संग्राम थोपटे, आमदार अनिल बाबर, आमदार संजय जगताप, पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डी. डी. परकाळे, डॉ. प्रशांत भड, विधी व न्याय, गृह विभागाचे विविध अधिकारी, बैलगाडा मालक संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आमदार लंके म्हणाले, बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याने देशी गाय व बैल कमी झाले हे अतिशय चिताजनक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता पुढाकार घेऊन बैलगाडा मालकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात.
या बैठकीमध्ये पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार यांनी उपस्थितांशी संवाद साधताना एका महिन्यात बैलगाडा सरावाचा विषय सोडविला जाईल. तसेच न्यायालयात असलेल्या विषयात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले आहे.
गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी बैलांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी येत्या दोन दिवसांत गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन निर्देश दिले जातील असे सांगितले.
बैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी ही जनतेची व शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या इच्छेने सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या मागणीला समर्थन दिले आहे. सुनिल केदार हे पारदर्शक मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी मंत्रालयात खुली बैठक बोलावली आहे. ते हा प्रश्न नक्की सोडवतील असा विश्वास जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यावेळी बोलताना व्यक्त केला.
यावेळी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे प्रवक्ते संदीप बोदगे यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले की बैलगाडा शर्यतीची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यती कडे पाहिले जाते. बैलगाडा शर्यतीच्या आवडीमुळे देसी गाय-बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते.
बैलांचे संगोपन शेतकरी स्वयंप्रेरणेने व स्वखर्चाने करत असतो. बैलांच्या संगोपनाबाबत शासनस्तरावर आजपर्यंत कोणतीही योजना प्रस्तावित नाही. बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवरील बंदीमुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे. शर्यत बंदी मुळे देशी काय बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन संवर्धनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
तसेच शर्यत बंदी मुळे शेतकऱ्यांची गाय-बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात देवदेवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
तामिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा केलेला आहे याच कायद्याच्या धर्तीवर बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये कायदा केलेला आहे. परंतु सदर कायद्यास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान सांगितले की ""यापूर्वी सन 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी घातलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे ॲपेक्स कोर्ट आहे, ॲपेक्स कोर्टाची बंदी असताना आम्ही याबाबत अंतिम निकाल देणे योग्य नाही म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागावी, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ नये म्हणून राज्यातील बैलगाडा शर्यती तूर्तास बंद ठेवाव्यात "" असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने यानुसार सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची ही स्वतंत्र याचिका विस्तारित खंडपीठाकडे म्हणजेच पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कडे वर्ग केलेली आहे तसेच त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत समिती नेमून सदर समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे.
सदर केसमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षात (फेब्रुवारी २०१८ पासून अद्यापपर्यंत) कोणत्याही प्रकारची सुनावणी झालेली नाही म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. परंतु तामिळनाडू व मग कर्नाटक मध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुद्धा तेथील शर्यतीस माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप बंदी घातलेली नाही.
बैलगाडा शर्यतीचे केससाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सिनियर कौन्सिल ॲड मुकुल रोहतगी , सिनियर कौन्सिल ॲड शेखर नाफडे , सिनियर कौन्सिल ॲड तुषार मेहता व सरकारी वकील ॲड. राहुल चिटणीस,ॲड सचिन पाटील हे कामकाज पाहत आहेत.
बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्य न्यायालयात तात्काळ सुनावणी घेण्याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयाला विनंती अर्ज करावा किंवा हा तिढा कायमचा सोडवण्यासाठी राज्यशासनाने अध्यादेश काढुन शर्यतींना परवानगी द्यावी ही आमची मागणी आहे.
Post a Comment