अमर छत्तीसे
श्रीगोंदा : राज्यातील ग्रामसेवकांच्या विविध प्रश्नांंवर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाच्या पदाधिकार्यांसह अप्परमुख्य सचिव ग्रामविकास अवरसचिव व कक्ष अधिकारी आदी उपस्थित होते. ग्रामसेवकांच्या विविध प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. या वेळी ग्रामसेवकांच्या प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
या बैठकीमध्ये ग्रामसेवकांचे विविध प्रश्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघातर्फे मांडण्यात आले. यामध्ये ग्रामसेवक संवर्गाची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारी वेतन त्रुटींची मागणी मार्गी लावणे करिता ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही दोन पदे रद्द करून ग्रामसेवक निवडीची शैक्षणिक पात्रता पदवी करून ग्रामसेवक एकच पद निर्माण करावे व दुसरी पदोन्नती थेट विस्तार अधिकारी द्यावी ही आग्रही मागणी केली.
त्यामुळे सेवानिवृत्तीपर्यंत ग्रामसेवक यांना क्लास वनचे वेतन मिळू शकते. या बाबत लवकर निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वस्त केले.
20 ग्रामपंचायत मागे एक विस्तार अधिकारी पद निर्माण करून 505 विस्तार अधिकारी पदे निर्माण करणेत यावीत. यामुळे कोणताही नवीन आर्थिक बोजा निर्माण होणार नाही हे पटवून दिले. त्या मुळे पदोन्नतीच्या संधी वाढणार आहेत. तसेच एनआरएलएमकडील विस्तार अधिकारी पदे रद्द न करणे बाबत आग्रही मागणी करण्यात आली.
ग्रामसेवक संवर्गावरील अतिरिक्त योजनांचा ताण कमी करण्या करिता ग्रामस्तरावरील ज्या विभागाशी संबंधित जी समिती असेल त्या विभागाचा कर्मचारी सचिव नेमणे व त्याचे अभिलेखे हाताळणे बाबत
व इतर विभागाचे काम न सोपवणे बाबत मागणी करण्यात आली. या बाबत तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करणेत यावी, असे सूचित केले
कायम प्रवास भत्ता १५०० रुपायावरून वाढ करून ३००० रुपये करण्यात यावा व सदर बाबत फिरती दौरा मंजुरी करण्याची जाचक अट काढून टाकण्यात यावी. या बाबतच्या जाचक अटी काढून टाकण्यात याव्यात,असे सूचित केले
यवतमाळ जिल्ह्यासाठी बुलढाणा ऐवजी अमरावती येथे ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करण्यात यावे. या बाबत प्रस्ताव मागवण्यात यावा व मागणी मार्गी लावण्यात यावी असे सूचित केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत मागणी करण्यात आली.
या सर्व बाबीवर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नवीन आर्थिक भार विरहित मागण्या बाबत लवकरच निर्णय घेऊ व आर्थिक बोजा पडणाऱ्या मागण्या बाबत कोरोना लाट आटोक्यात आल्यानंतर अंमलबजावणी बाबत पुन्हा बैठक घेण्याबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
या वेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ राज्य अध्यक्ष विजय म्हसकर, सरचिटणीस के. आर. किरुळकर, राज्य उपाध्यक्ष सागर सरावणे, राज्य सचिव अनिल जगताप, छत्रपती ग्रामसेवक पतसंस्था अध्यक्ष सुदाम बनसोडे, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर मेहेत्रे, श्रीगोंदा अध्यक्ष नवनाथ गोरे, भाऊसाहेब भांड, संतोष देशमुख, कारभारी जाधव, दत्ता जंगाले तसेच राज्यातील इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
Post a Comment