पारनेर : कोरोना कालावधीमध्ये ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न घटल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रीट लाईट तसेच पाणी पुरवठा योजनांची बिले सरकारने भरावीत या आ. नीलेश लंके यांच्या मागणीची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. येत्या मार्च महिन्यापर्यंतची दोन्ही बिले राज्य सरकार भरणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आ. लंके यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या अडचणीसंदर्भात दि. ५ जुलैला राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. आपल्या मतदारसंघात अनेक छोटया ग्रामपंचायती आहेत.
त्यांच्याकडे सध्या कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांचे बिल भरणेही कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर भरणे त्यांना शक्य नाही.
कोरोना काळातही महावितरण मार्फत ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजनांची लाखो रूपयांची बिले पाठविण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भात माझ्याकडे विविध ग्रामपंचायतींनी तक्रारी केलेल्या असल्याचे आ लंके यांनी मुश्रीफ यांना पाठविलेल्या निवेदनात आ. लंके यांनी नमूद केले आहे.
संबंधित बिले भरण्यासाठी राज्य शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून परवाणगी दिलेली आहे. मात्र सबंधित निधीमध्ये हे बिल भरण्याईतकीही रक्कम उपलब्ध नाही.
हा निधी विजेचे बिल भरण्यासाठी गेला तर त्या गावांमधील इतर कामे करण्यासाठी शंभर टक्के खिळ बसणार असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आ. लंके यांनी मंत्री मुश्रीफ यांना सबंधित विभागांना विज पुरवठा खंडीत न करण्यासंदर्भात आदेश देण्याची विनंती आ. लंके यांनी केली होती.
मंत्री मुश्रीफ यांनी हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रिट लाईट तसेच पाणीपुरवठा योजनांची बिले भरण्याचा निर्णय घेतला.
मार्चनंतर सबंधितांनी स्ट्रिट लाईट तसेच पाणीपुरवठा योजनांच्या बिलाची रक्कम जमा करण्याची जबाबदारी स्विकारण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आमदार नीलेश लंके यांच्या पाठपुराव्याने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे राज्यातील सरपंचांनी आमदार लंके यांना धन्यवाद दिले आहेत.
Post a Comment