मुंबई : सरकार आणि विरोधकांना आमने-सामने आणणारे आणि राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर गोंधळात मंजूर करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र-कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र-कुलपतीपदी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती आता थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत.
आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबद्दलच्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा सुरु झाली.
विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संयुक्त समितीकडे सहा महिन्यासाठी विचारार्थ पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली. विरोधकांच्या या मागणीला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला.
या विधेयकावर आजच चर्चा करून विधेयक संमत करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर दिला. त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज उशीरापर्यंत चाललं. शेवटी या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये मतभेद होऊन सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. या गोंधळातच शेवटी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजुर करण्यात आले.
Post a Comment