राहुरी : महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत तात्काळ सामावून घेण्यात यावे यासाठी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे सदस्य महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे अमरण उपोषणाला बसले आहेत.
या आंदोलनाला क्रांतीसेनेने पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे, अशी माहिती राज्य संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे पाटील यांनी दिली.
या उपोषणास्थळी क्रांतीसेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष गोरक्षनाथ माळवदे, जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे, युवा क्रांतीसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख शेखर पवार, महेश शेडगे, किशोर शेडगे, शालमोल गायकवाड, शुभम साळवे, रवींद्र गायकवाड, योगेंद्र शेडगे, महेश गागरे, मनोज बारवकर, मंजाबापू बाचकर, अक्षय काळे, सम्राट लांडगे, संतोष पानसंबळ, विजय शेडगे, पाराजी डोईफोडे, गणेश शेंडगे, नारायण माने, अमोल धोंडे, कृष्णा सरोदे, शरद खर्डे, लक्ष्मीकांत वाघ आदी उपोषणकर्तेंसह मोठ्या संख्येने तालुक्यातील विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले आहेत.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची स्थापना सन १९६८ साली झाली आहे. त्यावेळी राहुरी तालुक्यातील सडे, खडांबे, डिग्रस, वरवंडी, राहुरी खुर्द, पिंपरीअवघड या सहा गावातील एकूण २८४९ हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन केले गेले.
त्यामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबातील वारसांना शासकीय नोकरी देण्याची तरतुद असतांना देखील अजूनही विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. उर्वरीत प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी ३० ऑगस्ट २०२१ ला जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर या ठिकाणी अमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर मंत्रालय मुंबई या ठिकाणी कृषी मंत्री दादाजी भूसे यांच्या अध्यक्षते खाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
परंतु त्या बैठकीत कोणताही ठोस निणर्य न घेता प्रकल्पग्रस्तांची हेळसांड करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे नातब देखील आपले वय मर्यादा ४५ वर्षे ओलांडून जात आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांना आपले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हास्तांतरीत करावे लागत आहे.
विद्यापीठ मध्ये २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत तेराशे पेक्षा जास्त जागा गट क व गट ड च्या रिक्त असतांना देखील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. विद्यापीठ स्थापनेला ५४ वर्षे पूर्ण होऊन देखिल ज्या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या त्यांना न्याय मिळाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी वेळोवेळी शासनाला निवेदने दिले.
विद्यापीठ स्थरावर पाठपुरावा केला तसेच उपोषण, आंदोलने देखील केली, परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाही. परंतु आता प्रकल्पग्रस्तांमध्ये खुप तिव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तरी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Post a Comment