मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नयेत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील अहवाल फेटाळला. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार आहे.
राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालात कमतरता आहे, अहवाल तयार करायला एक महिना किंवा एक वर्ष घ्या पण अहवाल परिपूर्ण बनवा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे. याबाबत काहीही स्पष्टता नाही असे सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असं न्या़यालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर राज्य निवडणूक आयोग आता कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागले आहे.
Post a Comment