अमर छत्तीसे
श्रीगोंदा ः राज्य सरकारने २०१७च्या गट गट व गण रचनेनुसार २०२२च्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे काष्टी गट आरक्षित होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय वर्तुळात सध्या याबाबत जोरदार चर्चा सुरु आहे.
सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. मात्र आढळगाव जिल्हा परिषद गटाच्या चुकीच्या आरक्षणामुळे आरक्षणाचा गोंधळ उडाला होता. दोन दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकारने नवीन गट व गण रचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २०१७च्या गट व गण रचनेनुसार निवडणुका होणार आहेत.
परिणामी चक्रानुक्रमे आरक्षण पध्दत राबवली तर लोकसंख्येचा विचार केला तर काष्टी गट आरक्षित होऊ शकतो, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत काष्टी गटातील लिंपणगाव व काष्टी गण आरक्षित होते. त्यामुळे आता हा गट आरक्षित होण्याची दाट निर्माण झाली आहे. याबाबत अऩेकांच्या स्वप्नावर आता पाणी फिरले जाणार आहे.
आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर राज्य सरकारने गट कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने फक्त आता आघाडी सरकारनचे निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पूर्वी आरक्षण निघाल्याने निराश झालेल्या इच्छुकांना आता संधी मिळणार आहे.
अशा इच्छुकांनी मोर्चे बांधणी करण्यास सुरवात झालेली आहे. पूर्वी प्रमाणे जर निवडणुका झाल्या तर आढळगावात आरक्षण पडण्याऐवजी ते काष्टी गटात पडणार असलयाची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
Post a Comment