मुंबई ः राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होत आहे. त्यानुसार अनुदान योजनेसाठी २८३ कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी २०४ कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्य चालविणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद लावली पाहिजे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनविण्याचे आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे निश्चित केले आहे.
यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून इतर राज्यांपेक्षा आपले राज्य निश्चितपणे आघाडीवर असेल. राज्य स्थूल उत्पन्नात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ होत असून त्यात भरीव वाढ करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे राज्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चारही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.
Post a Comment