नगर ः लोकसभा निवडणुकीच्या काळात एका राजकीय नेत्याचा फोटो व पक्षाचे चिन्ह असलेले पोस्टर समाज माध्यमावर व्हायरल केले होते. या प्रकरणी त्यांच्यावर निवडणूक विभागाकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल घेतली असून तसा प्रस्ताव तयार करून तो शिक्षण उपसंचालकांना सादर केलेला असल्याची चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरु आहे.
जिल्हा परिषदेतील एका अधिकाऱ्याने तालुक्याच्या ठिकाणी कामकाज करताना एका राजकीय नेत्याचा फोटो व पक्षाचे चिन्ह असलेली पोस्ट निवडणूक काळात व्हायरल केली होती. या प्रकरणी संबंधिताविरोघधात तक्रारही दाखल झालेली आहे. या प्रकरणी निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करणे अपेक्षीत होते. मात्र तसा गुन्हा दाखल झालेला नसल्याने शिक्षकांमधून नाराजी व्यक्त ेकली जात आहे.
जिल्हा परिषदेतील दोन शिक्षकांकडून अशाच राजकीय पोस्ट व्हायरल झालेल्या होत्या. या तक्रारींची प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. तशीच कारवाई या अधिकाऱ्यावर का करण्यात आली नाही, असा थेट सवाल आता शिक्षकांमधून उपस्थित केला जात आहे. आता यावर प्रशासन काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
दरम्यान, त्या अधिकाऱ्यावर कारवाईचा अधिकार जिल्हास्तरावर नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईसाठीचा प्रस्ताव तयार करून तो शिक्षण उपसंचालकांना सादर करण्यात आलेला आहे. त्यांच्याकडून जी कारवाई होईल, त्याचे पुढील कारवाई केली जाईल, अशी चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत सुरु आहे.
सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जाते, मात्र अधिकाऱ्यावर कारवाई करताना प्रशासन संथ गतीने पाऊले उचलित असल्याने कर्मचाऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. चुकी कर्मचारी असो व अधिकारी यांच्यावर कारवाई एकसमान तत्काळ होणे अपेक्षीत आहे. मात्र त्या अधिकाऱ्यावर कारवाईत होत असलेल्या दिरंगाईने कर्मचाऱ्यांमधूनच आता या प्रकरणी संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा परिषदेतील काही शिक्षकांनी लोकसभा निवडणुकी काळात पोस्ट व्हायरल केल्या होत्या. त्या बाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्या शिक्षकांवर कारवाई केलेली आहे.
साधा कर्मचारी असल्यानंतर प्रशासन त्यावर कारवाई तातडीने करते. मात्र एका अधिकाऱ्याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार आलेली आहे. त्या तक्रारीवर तातडीने कारवाई होणे अपेक्षीत होते. मात्र तशी कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासन भेदभाव करीत असल्याची चर्चा सध्या करीत आहे. त्या प्रकरणात नेमके काय सत्य आहे, याची माहिती प्रशासनाने उघड करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभावर नाहक ताशेरे ओढले जात आहे. हा प्रकार प्रशासनाने समोर आणणे गरजेचे आहे.
Post a Comment