मुंबई : वेतन आयोगांनुसार वेळोवेळी सुधारणा जरी जाहीर झाल्या असल्या तरी, लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या सुधारणा अंमलात आणताना झालेल्या दुर्लक्षामुळे आजही त्यांना योग्य वेतन मिळत नाही.
यामुळे गेल्या अनेक वर्षांचा फरक, थकबाकी आणि सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे फायदेही कमी प्रमाणात मिळत असल्याची ग्रामविकास मंत्री गोरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या वेळी नेवासा पंचायत समितीच्या शारदा वांढेकर, मंजुश्री बहाड, मारिया गजभिव, मनीषा ननवरे, भाऊसाहेब आव्हाड, संतोष जेजुरकर आदी उपस्थित होते. .
या निवेदनाचे सादरीकरण संघटनेचे अध्यक्ष संतोष जेजुरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यांनी वेतनातील त्रुटींच्या निवारणासाठी शासनाकडे ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.
या वेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी ग्राम विकास विभाग यांनी जून 2025 मध्ये आपणास बैठकीसाठी पाचारण केले जाईल. असे आश्वासन दिले. या उपक्रमामुळे लिपिक सेवक कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी एक सकारात्मक दिशा निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रसंगी आमदार विठ्ठल लंघे पाटील, आमदार अमोल खताळ यांनाही निवेदन देण्यात आले. कर्मचार्यांच्या या मागणीला लंघे व खताळ यांनी पाठिंबा दिला.
Post a Comment