नेवासे ः राज्यातील साखर उद्योग व जोडधंद्यातील सुमारे एक लाख साखर कामगारांना तब्बल १० टक्के वेतनवाढ व १६ महिन्यांचा फरक मिळण्याचा ऐतिहासिक निर्णय माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे घेण्यात आला.
.jpg)
या निर्णायक बैठकीस महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राऊ शंकर पाटील, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, साखर महासंघाचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर, साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, त्रिपक्ष समिती सदस्य जयप्रकाश दांडेगावकर, राजेश टोपे, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील विविध साखर कामगार संघटनांनी वेतनवाढीसाठी एकत्र येत सातत्याने पाठपुरावा केल्याने डिसेंबर २०२४ मध्ये त्रिपक्ष समिती स्थापन झाली होती. सहा महिन्यात चार बैठका झाल्यानंतर समितीची मुदत ११ मे २०२५ रोजी संपली. त्यानंतर ३ जुलैला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली.
१३ जून रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत हा निर्णय शरद पवार यांच्या कक्षेत पाठविण्यात आला होता. अखेर आजच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, २३ जुलै रोजी पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयात त्रिपक्ष समितीच्या अंतिम बैठकीत करारावर स्वाक्षऱ्या होणार आहेत.
या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, उपाध्यक्ष डी. एम. निमसे, मुळा कारखान्याचे अध्यक्ष अशोकराव पवार यांच्यासह अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
साखर कामगार चळवळीच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना अखेर न्याय मिळाल्याची प्रतिक्रिया कामगार संघटनांनी दिली आहे.
Post a Comment