परीक्षा फी ठरतेय लक्षवेध....

अहिल्यानगर ः राज्यात सध्या विविध खासगी शैक्षणिक संस्था व परीक्षा मंडळांमार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या खासगी परीक्षांचा सपाटा पाहायला मिळत आहे. या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त अभ्यासाचा ताण तर पडत आहेच, पण पालकांच्या खिशालाही चाट बसत आहे. 

विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाकडे वारंवार लक्ष वेधूनही या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते.अनेक खासगी परीक्षा संस्थांकडून शालेय विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. या परीक्षांची नोंदणी शाळांमार्फतच केली जाते. त्यामुळे शिक्षकांपासून शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांपर्यंत कमिशनच्या आधारे आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

यातून काहींच्या खिशात हजारोंचे उत्पन्न जमा होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.या परीक्षांमध्ये सहभागासाठी विद्यार्थ्यांकडून ‘किटसह’ आणि ‘किटशिवाय’ अशा दोन प्रकारे फी आकारली जात आहे:  नोंदणी फी (किटसह):  पहिली – ₹325, दुसरी – ₹325, तिसरी – ₹400, चौथी – ₹425, पाचवी – ₹450.

विदाऊट किट (फक्त प्रश्नसंच व प्रवेशिका): पहिली / दुसरी – ₹250, तिसरी ते आठवी – ₹300या फींमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘किट’, म्हणजे मार्गदर्शक पुस्तिका, सराव प्रश्नसंच व इतर साहित्य दिले जाते, असे संस्थेचे म्हणणे असते. मात्र, अनेक पालकांच्या मते, ही फी अनावश्यकपणे अधिक असून त्याचा दर्जाही कमी प्रतीचा असतो. 

विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागातील पालकांसाठी हा खर्च परवडणारा नाही.या परीक्षांबाबत सध्या सोशल मीडियावर एक संदेश मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यासाठी Excel शीटद्वारे नावनोंदणी करण्यास सांगण्यात येत आहे. 

हा संदेश पुढीलप्रमाणे आहे:"एका परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी चालू आहे. 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सोबतच्या Excel sheet द्वारे नावनोंदणी करून सहभागी होऊ शकता... आवश्यक मागणीनुसार मार्गदर्शिका आपणांस त्वरीत पोहोच होतील."या प्रकाराच्या संदेशांमुळे पालकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असून, शाळा, शिक्षक, व परीक्षा आयोजक यांच्यातील संबंधांबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत पालक व शिक्षक संघटनांकडून शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले जात आहे. मात्र, अद्याप शासन किंवा शिक्षण मंडळाकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. शिक्षणाचा खरा हेतू विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असताना, स्पर्धात्मक परीक्षांच्या नावाखाली आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप पालकांकडून होतो आहे.

या खासगी परीक्षांमुळे शाळांमधील मुख्य अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त तयारीचा ताण सहन करावा लागतो. या परीक्षांचे निकालही बहुधा गोपनीय किंवा फारसा पारदर्शक नसतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मनोबलही खचते. अनेक वेळा यामुळे विद्यार्थी अधिक तणावात जातात.