७१ हजार शेतकऱ्यांना ५८ कोटी ४९ लाखांची मदत... खासदार नीलेश लंके यांच्या पाठपुराव्याला यश...पारनेर आणि कान्हूर पठार मंडळांसाठीही शासनाकडे विशेष प्रस्ताव

पारनेर :  सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे पारनेर तालुक्यातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले होते.  पावसाने अक्षरशः कहर केल्याने अनेक शेतकऱ्यांची पिके जमीनदोस्त झाली. या संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर शासनाकडून दिलासा मिळाला असून तालुक्यातील तब्बल ७१ हजार ७८३ शेतकऱ्यांना ५८ कोटी ४९ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे.या मदतीची माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली.


खासदार लंके यांनी सांगितले की, “अतिवृष्टीनंतर मी स्वतः पारनेर तालुक्यातील बाधित भागांचा दौरा केला. पिकांचे झालेले नुकसान प्रत्यक्ष पाहिले. शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट होती. त्यानंतर मी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला. शासनाच्या विविध स्तरांवर चर्चा करून, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. अखेर आपल्या पाठपुराव्याला यश मिळून मदतीचा निर्णय झाला.”

लंके म्हणाले की, “पारनेर आणि कान्हूर पठार ही दोन्ही महसूल मंडळे अतिवृष्टी किंवा सततचा पाऊस या शासकीय निकषांमध्ये बसली नाहीत. मात्र, या भागातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याने मी या दोन्ही मंडळांचा ‘विशेष बाब म्हणून’ शासनाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या गावांतील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, यासाठी मी प्रयत्नशील असून, लवकरच तिथेही मदत मिळेल.”

खासदार लंके म्हणाले की, “शेतकऱ्यांना पिकांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही. शेतीला जोडधंदा म्हणून असलेला दूध व्यवसायदेखील बाजारभाव घसरल्याने तोट्यात आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीने मोठा फटका बसला. त्यामुळे त्यांना भरीव मदत मिळाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी मी केली होती. शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य दिशेचा असून, या निधीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काहीसा दिलासा मिळेल.

या निर्णयामुळे पारनेर तालुक्यातील शेतकरीवर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.  शेतकरी बांधवांनी सांगितले  की, खासदार नीलेश लंके यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाकडून मिळालेली ही मदत त्यांचा पुढील हंगाम उभा करण्यास उपयोगी ठरेल. “पावसाने जमीनच वाहून गेली, पण खा. लंके यांनी  शासनाच्या माध्यमातून  आशेचा किरण दिला.

लंके म्हणाले, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरूच राहील. शासन आणि प्रशासन या दोघांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हीच काळाची गरज आहे.”

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post