नवी दिल्ली : टीईटी अनिवार्यतेसंबधी झालेले नवीन संशोधन रद्द करून शिक्षण अधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या शिक्षकांना सेवेत संरक्षण द्यावे तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या दोनच मागण्यांसाठी देशभरातील हजारो शिक्षकांनी नवी दिल्ली येथील ऐतिहासिक जंतरमंतर येथे सोमवारी २४ नोव्हेंबर रोजी भव्य धरणे आंदोलन केले.
एक सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या पात्रतेविषयी दिलेल्या निकालात दोन वर्षात ज्यांची पाच वर्षापेक्षा अधिक सेवा शिल्लक आहे त्यांना टीईटी अनिवार्य केली. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करून शिक्षकांच्या सेवेच्या संरक्षण पदांचा सन्मान व सुरक्षितता ठेवावी ,सेवाशर्ती च्या आधारे झालेल्या निवडी कायम ठेवावी, अशी मागणी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे व राज्य संयुक्त सचिव राजेंद्र निमसे यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी (ओडिशा) यांनी सांगितले की नियुक्तीनंतर पात्रता परीक्षा पुन्हा इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना लागू नाही , मग ती फक्त शिक्षकांनाच का?जे टीईटी पात्र आहेत. त्यांना पेन्शन नाही. ज्यांना पेन्शन आहे. ते टीईटी नाहीत म्हणून त्यांना नोकरीतून शासन काढत आहे. या शासनाच्या परस्परविरोधी भूमिकेचा त्यांनी तीव्र निषेध केला.
या टीईटी अनिवार्यतेबाबत केंद्र सरकारने गंभीरपणे दखल घेतली नाही तर येत्या फेब्रुवारी महिन्यात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेला घेराव करण्याचा इशारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बसवराज गुर्रीकर (कर्नाटक) यांनी दिला आहे .
आंदोलनानंतर देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मागण्याचे निवेदन दिले. आमदार देवेंद्र प्रताप सिंह (उ.प्र) तसेच अँड .विक्रम हेगडे यांनी आंदोलनकर्त्यां हजारो शिक्षकांना संबोधित केले.
या आंदोलनात अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्यसरचिटणीस कल्याण लवांडे , राज्य संयुक्तसचिव राजेंद्र निमसे, संघाचे जिल्हा नेते संजय शेळके, ऐक्य मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप चक्रनारायण, अखिल पदवीधर संघाचे जिल्हाध्यक्ष रज्जाक सय्यद, जिल्हा सरचिटणीस सर्जेराव ससाणे, श्रीगोदा संघाचे तालुकाध्यक्ष नंदू गायकवाड आदी पदाधिकारी अहिल्यानगर जिल्ह्यातून सहभागी झाले होते.
Post a Comment