स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाची निवडणूक स्थगित करा; ग्रामीण भागातून मागणी

 अहिल्यानगर : अहमदनगर जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना या निवडणुकीवरून नव्याने वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नसताना केवळ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींवर आधारित विधान परिषद निवडणूक घेणे योग्य ठरणार नाही, अशी भावना ग्रामीण भागातून व्यक्त केली जात आहे.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपत आली असली तरी निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून प्रथम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी काही माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि ग्रामीण भागातील राजकीय कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत संपल्यानंतर नवीन निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या मतदार यादीत ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे मोठे घटकच अनुपस्थित आहेत. परिणामी नगर परिषद, महानगरपालिका आणि इतर शहरी संस्थांचे सदस्यच या निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावणार आहेत.

ग्रामीण भागातील अनेक माजी लोकप्रतिनिधींच्या मते, विधान परिषद सदस्य हा संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रतिनिधी असतो. त्याच्या निवडीमध्ये ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागाचा आवाज या निवडणूक प्रक्रियेत प्रभावीपणे प्रतिबिंबित होणार नाही, अशी खंत व्यक्त केली जात आहे.

यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. विधान परिषद सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. जर निवडणूक फक्त शहरी मतदारांच्या आधारे झाली, तर निवडून आलेल्या सदस्याचे लक्ष पुढील सहा वर्षे प्रामुख्याने शहरी प्रश्नांकडे राहण्याची शक्यता असल्याची भीती ग्रामीण भागातील काही नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.

ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि ग्रामविकासाशी संबंधित प्रश्न विधान परिषदेत प्रभावीपणे मांडले जातील का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचा सहभाग नसल्याने ग्रामीण भागाच्या अपेक्षा आणि गरजा दुय्यम ठरू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

दरम्यान, काही राजकीय जाणकारांच्या मते ही परिस्थिती न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे निर्माण झाली असली तरी लोकशाही व्यवस्थेत सर्व घटकांना समान प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतरच विधान परिषद निवडणूक घेण्याचा पर्याय विचारात घेतला जावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.

मात्र दुसरीकडे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर तो स्थगित करणे सोपे नसल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे ही मागणी प्रत्यक्षात कितपत मान्य होईल, याबाबत अनिश्चितता आहे.

तरीही ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी आणि माजी सदस्यांमध्ये वाढत असलेली नाराजी आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागली असून स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीवरून पुढील काही दिवसांत राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.